सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में सपा के पूर्व विधायक कमलेश पाठक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश सी शर्मा की बेंच ने पाठक के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि क्षेत्र में उनके कथित प्रभाव और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर रिहाई की उनकी अर्जी अनुचित लगती है। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पाठक के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मामले स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता के साथ निपटाए गए थे, जो याचिकाकर्ता के प्रभुत्व की ओर इशारा करता है।
पाठक की ओर से वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को हत्या और हत्या के प्रयास के अलग-अलग मामलों में जमानत दी गई है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट मामले के कारण उन्हें सलाखों के पीछे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मई 2023 के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें पाठक को गैंगस्टर एक्ट मामले की सुनवाई तीन महीने के भीतर खत्म नहीं होने पर अपनी जमानत याचिका फिर से दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। प्रकाश ने ट्रायल की धीमी गति को लेकर भी शिकायत की।
जवाब देते हुए बेंच ने कहा कि यह इस अदालत की एक विचार है कि यूपी से इस तरह का मामला तीन महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा। यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जैसी आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ हमें नहीं लगता कि हम ऐसा कोई आदेश पारित करेंगे।
औरैया में दोहरे हत्याकांड में कथित संलिप्तता के बाद पाठक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मार्च 2020 में शहर के नारायणपुर मोहल्ले में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में अधिवक्ता मंजुल चौबे (37) और उनकी बहन (24) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मंदिर का प्रबंधन चौबे का परिवार ही करता था. पुलिस ने पूर्व एमएलसी पाठक, उनके दो भाइयों और 11 अन्य पर मंदिर की जमीन हड़पने के लिए हत्या का आरोप लगाया। पाठक के खिलाफ दूसरा आपराधिक मामला हत्या के प्रयास और गंभीर हमले के आरोप के तहत दर्ज किया गया था।
पाठक को अप्रैल 2022 में हत्या और गंभीर हमले के मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन गैंगस्टर मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली और ट्रायल कोर्ट तथा हाईकोर्ट, दोनों ने उनकी याचिका खारिज कर दी। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाठक को तीन महीने के बाद अपनी जमानत याचिका फिर से दायर करने की छूट देने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मार्च में हाईकोर्ट ने पाठक की जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया, जिसमें अपराध की गंभीरता, आवेदक की भूमिका, सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना और मुकदमे के चरण को रेखांकित किया गया।
