अमरन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को स्पेशल सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की वेकेशन बेंच ने उन कुछ किसान नेताओं पर नाराजगी जताई, जो डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बीमार व्यक्ति (जगजीत सिंह डल्लेवाल) को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने से रोकना क्रिमिनल ऑफेंस है। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि किसी को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाने से रोकना आत्महत्या के लिए उकसाने के समान है।
जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब सरकार से कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने से रोकने वालों के साथ कैसे निपटना है, आपको बेहतर पता है, अगर पंजाब सरकार को केंद्र से कोई सहायता चाहिए तो हम आदेश देने के लिए तैयार हैं। हम इतना जानते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि कुछ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे हैं, वे किसान नेता हैं या कुछ और? आख़िर वो चाहते क्या हैं। दरअसल, पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट को जब बताया गया कि किसान डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने से रोक रहे हैं।
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि अगर डल्लेवाल को जबरन अस्पताल ले जाया गया तो किसानों और पुलिस दोनों पक्षों को जान-माल का नुकसान होने का खतरा है। पंजाब सरकार पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती न करना अवमानना का मामला है और अदालत का अगला कदम क्या होगा, यह राज्य सरकार को पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 31 दिसंबर को फिर सुनवाई करेगा।
जानिए, आज की सुनवाई की LIVE UPDATES
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि आप वहां रहने के किसानों के मकसद का समर्थन कर रहे हैं, किसानों और डल्लेवाल की मांगें अलग-अलग हैं, मांगों के संबंध में कौन और कैसे विचार करेगा यह देखा जाएगा और इसे न्यायिक पक्ष में ले जाया जाएगा, ऐसे में यह हठ क्यों है? पंजाब के AG ने दायर हलफनामे को पढ़ाते हुए कहा कि किसान विरोध स्थल के आसपास कड़ी निगरानी रख रहे हैं, अगर डल्लेवाल को कहीं ले जाने की चाल चली गई तो?। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां किसने ऐसा होने दिया? वहां यह जनशक्ति किला किसने बनने दिया? जो कानून व्यवस्था तंत्र की देखभाल कर रहा है।
हम असहाय हैं और समस्या से जूझ रहे हैं: पंजाब सरकार
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब तक शांतिपूर्ण आंदोलन के साधन के रूप में किसान आंदोलन के लिए जमावड़ा है, तब तक यह समझ में आता है लेकिन किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने के लिए किसानों का जमावड़ा अनसुना है। पंजाब के AG ने कहा कि हम असहाय हैं और समस्या से जूझ रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर राज्य मशीनरी कहती है कि आप असहाय हैं तो क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा? कोर्ट यह नहीं कह रहा है कि अवांछित बल प्रयोग करें। क्या आप चाहते हैं कि हम बयान दर्ज करें।
पंजाब सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए सक्षम: SC
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और DGP से कहा कि आप तथ्यात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए सक्षम हैं, अब रणनीति क्या है और आप इसे कैसे लागू करते हैं, इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है। यदि वैधानिक कार्रवाई से प्रतिरोध होता है तो आपको इसका सामना इस तरह से करना होगा कि आप इससे कैसे निपटें, अगर किसी मरीज को अस्पताल ले जाने से रोका जा रहा है तो आप जानते हैं कि क्या करना होगा। हमें बताएं कि आप डल्लेवाल को कब अस्पताल में स्थानांतरित कर सकते हैं और हमें यह भी बताएं कि क्या आपको केंद्र सरकार से किसी सहायता की जरूरत है
डल्लेवाल अस्पताल में शिफ्ट होने से मना कर रहे हैं: पंजाब के मुख्य सचिव
पंजाब के मुख्य सचिव ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसान नेता डल्लेवाल अस्पताल में शिफ्ट होने से मना कर रहे हैं और जो किसान वहां मौजूद हैं वे भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसपर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ किसान नेता हैं। हम उनका नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन अगर वे चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाए, तो हम समझ सकते हैं कि उनका मकसद किस तरह का है, डल्लेवाल साथियों के दबाव में हैं और वह विरोध कर रहे हैं लेकिन जो लोग उन्हें अस्पताल ले जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, उनकी प्रामाणिकता की जांच की जानी चाहिए और उन्हें बताया जाना चाहिए कि वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं और यह जानना होगा कि वे एक ऐसे व्यक्ति को खो देंगे जो एक अराजनीतिक भलाई के लिए लड़ रहा है
अगर डल्लेवाल को अस्पताल ले जाया गया तो किसानों और पुलिस के बीच हो सकता है टकराव: पंजाब AG
पंजाब के AG ने कहा कि ऐसी आशंका है कि अगर डल्लेवाल को अस्पताल ले जाया गया तो किसानों और पुलिस दोनों पक्षों की जान-माल की क्षति हो सकती है, इसपर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें बताएं कि उनका हिंसक दौर हमें स्वीकार्य नहीं है। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने पंजाब सरकार से पूछा कि इस मसले का समाधान क्या है? पंजाब के AG ने कहा कि यह या तो टकराव है या सुलह, अगर केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर ले तो शायद स्थिति आसान हो जाएगी। इसपर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक संवैधानिक अदालत के रूप में हमारी कोई शर्त नहीं होगी, यही समस्या है। पंजाब सरकार उन्हीं की भाषा बोल रही है, आप जो कह रहे हैं, हमने कहा है कि हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन कोई शर्त आदि नहीं हो सकती। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने पूछा कि केंद्र स्थिति को कैसे देख रहा है?
टकराव से पहले सुलह होनी चाहिए: पंजाब AG
हरियाणा सरकार की ओर से पेश SG तुषार मेहता ने कहा कि मैं हरियाणा सरकार की ओर से पेश हो रहा हूं लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक किसानों को बुलाने का आह्वान किया है कि डल्लेवाल को अस्पताल न ले जाया जाए। हमारा हस्तक्षेप न तो मदद कर सकता है और न ही स्थिति को बिगाड़ सकता है। पंजाब के AG ने कहा कि यह सही नहीं हो सकता है, उनके हस्तक्षेप से मदद मिलेगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपको जो भी लॉजिस्टिक्स सहायता की आवश्यकता होगी वह केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और हम इसपर निर्देश देंगे। पंजाब के AG ने कहा कि टकराव से पहले सुलह होनी चाहिए। SG जो कह रहे हैं वह घोड़े के आगे गाड़ी लगाने जैसा है।
हमे लंबे-चौड़े हलफनामा और सिर्फ एक पंक्ति का अनुपालन रिपोर्ट नहीं चाहिए: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति को स्थिति का आकलन करने दें और हमें बताएं कि क्या करने की जरूरत है। पंजाब के AG ने कहा कि कोर्ट बहुत आगे निकल चुका है, कोर्ट ने देखा है कि किसान समिति के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं और इस कोर्ट ने कहा कि उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश का पालन करना होगा और अनुपालन की रिपोर्ट जमा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और DGP से कहा कि हमे लंबे-चौड़े हलफनामा और सिर्फ एक पंक्ति का अनुपालन रिपोर्ट नहीं चाहिए।
हमने डल्लेवाल को सभी चिकित्सा सहायता प्रदान की है: पंजाब AG
पंजाब के AG ने कहा कि डल्लेवाल के साथ धक्का-मुक्की नहीं सह सकते हैं। हमने डल्लेवाल को सभी चिकित्सा सहायता प्रदान की है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि लेकिन ऐसा कैसे चल सकता है, पंजाब के AG ने कहा कि डल्लेवाल की मूल समस्या है वो भोजन नहीं ले रहे और सभी पैरामीटर ठीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि नियमित भोजन न किया जाए तो क्या कोई विकल्प नहीं है, पंजाब के AG ने कहा कि हमने पोषण संबंधी पैच और ड्रिप का भी सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इससे मकसद कमजोर हो जाएगा। जस्टिस धूलिया ने पूछा कि क्या डल्लेवाल पानी पी रहे हैं? पंजाब के AG ने बताया कि हां, गर्म पानी पी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नींबू और शहद भी दीजिए, क्या यह दिया गया है? पंजाब के AG ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है।
हमारे आदेशों का पालन करना होगा: SC
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारे आदेशों का पालन करना होगा और केंद्र सरकार सहायता देगी। क्या आप चाहते हैं कि हम न्यायिक आदेशों में यह सब बताएं। जस्टिस धूलिया ने कहा कि जब आप उसे कुछ सहायता दे सकते हैं, तब तक बहुत कम या बहुत देर हो चुकी होगी। पंजाब के AG ने कहा कि एक सीमावर्ती राज्य के रूप में हम कई अन्य मुद्दों से भी निपटते हैं।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम जानते हैं और हम पंजाब और पंजाब के लोगों के साथ हैं, हमारा कोई भी आदेश प्रतिकूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब के AG, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम निर्देशों के अनुपालन के लिए उचित कदम उठाने के लिए और अधिक समय देने के इच्छुक हैं, यदि पंजाब सरकार को किसी सहायता की आवश्यकता है तो हम केंद्र सरकार को हमारे निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित सहायता देने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SG तुषार मेहता से कहा कि केंद्र के रूप में आपका एक शब्द भी स्थिति को सुलझाने में मदद कर सकता है।
आइए पहले एक महत्वपूर्ण किसान नेता की जान बचाएं: SG
SG तुषार मेहता ने कहा कि आइए पहले एक महत्वपूर्ण किसान नेता की जान बचाएं और अन्य सभी मुद्दे बाद में आ सकते हैं, लेकिन अब पंजाब सरकार का कहना है कि वे असहाय हैं, लेकिन आदेश का पालन करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आइए देखें कि उन्हें केंद्र से किस तरह की सहायता की जरूरत है। यह राज्य का मामला है और हमें उनकी क्षमता या क्षमताओं पर संदेह नहीं है और हमने केवल मदद का हाथ बढ़ाया है।पंजाब के AG ने कहा कि किसान नेता डल्लेवाल पहले ही पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है कि अगर MSP पर कानून बनाने पर विचार किया जाए तो अनशन खत्म हो जाएगा।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि पंजाब सरकार किसानों के प्रवक्ता बने। पंजाब के AG ने कहा कि यह बस कुछ मदद मिलने के बारे में है। SG तुषार मेहता ने कहा कि मुझे आशा है कि बेहतर समझ कायम होगी।
