देशभर में सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ औऔर जस्टिसं दीप मेहता ने याचिकाकर्ता-वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से वकील एकलव्य द्विवेदी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
दरअसल, वकील अश्वनी उपाध्याय की तरफ से दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने को अनिवार्य बनाया जाय, जिससे उपभोक्ता को उस दुकान के दुकानदार और बिकने वाली सामग्री की क्वालिटी की पूरी जानकारी मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में देश में मौजूद सभी दुकानदारों, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अपना नाम, पता, फोन नंबर, लाइसेंस नंबर स्पष्ट करने वाला डिसप्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य किए जाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं को न केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानने का हक है बल्कि उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि जिससे वह खरीद रहे हैं, उस दुकानदार का नाम,पता, पहचान क्या है।
